उपविभागीय कार्यालय कारंजा

उपविभागीय अधिकारी (SDO), ज्यांना उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) देखील म्हणतात, हे उपविभागाचे प्रमुख नागरी अधिकारी असतात. ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधीन राहून शासनाच्या धोरणांची अंमलबजावणी व समन्वय साधतात. त्यांची जबाबदारी महसूल, कार्यकारी व न्यायविषयक बाबींवर असते.

महसूल व कार्यकारी कार्ये:

समन्वय व देखरेख:- SDO/SDM हे उपविभागातील तहसीलदार व मा. जिल्हाधिकारी यांच्यातील समन्व्यक म्हणूण कामकाज पाहतात. तसेच तहसलिदार यांच्याकडून महसूली कामकाज बाबत अंमलबजावणी करुन घेतात. 

महसूल विषयक कार्य:- जमिनीच्या महसूल मूल्यांकनापासून ते खाजगी व शासकीय जमीन महसूल  (दंडात्मक) वसुली पर्यंतच्या सर्व प्रक्रियांचे निरीक्षण आणि देखरेख करतात.

प्रतिनिधिक अधिकार:- जिल्हाधिकाऱ्यांकडून काही विशिष्ट कायद्यांतर्गत त्यांना अधिकार प्रदान केले जातात, ज्यामुळे ते महसूल विषयक बाबतीत प्रथम श्रेणी सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून कार्य करतात.

शासकीय मालमत्ता:-शासकीय मालमत्तेचे संरक्षण करणे, अतिक्रमण रोखणे आणि जमिनीच्या भाडेधारणा अटींचे उल्लंघन हाताळणे.

भू-राजस्व (लँड रेव्हेन्यू):- बिगर शेती मूल्यांकन आकारणी, विविध महसूल विषयक आदेश पारित करणे आणि सरकारी महसूल वसुलीचे निरीक्षण करणे.

जमिनीचे अधिग्रहण:- जमिनीच्या अधिग्रहण प्रक्रियेमध्ये सहभाग.

अपील:-मामलतदारांनी घेतलेल्या निर्णयांविरुद्ध अपील ऐकणे व मुदतीच्या डिक्रीच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे.

पीक व सीमांकन निरीक्षण:-पीक आणि हद्द चिन्हांची तपासणी करणे तसेच महसूल सवलती आणि सवलतीसाठी पीक उत्पादनाच्या अंदाजांची पडताळणी करणे.

उत्तराधिकार:-वतन (पारंपरिक जमीनधारण) आणि इतर मालमत्तेच्या उत्तराधिकार प्रकरणे हाताळणे.

विकास विषयक कार्य:-महसूल, कृषी, पशुसंवर्धन आणि सार्वजनिक आरोग्य यांसारख्या विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या कामाचा समन्वय साधणे.