• साइट नकाशा
  • Accessibility Links
बंद

महसुल विभाग

महाराष्ट्रातील वाशिम जिल्ह्यातील महसूल विभाग प्रामुख्याने जमीन प्रशासनावर लक्ष केंद्रित करतो, ज्यामध्ये जमीन महसूल संकलन, नोंदी ठेवणे आणि जमिनीशी संबंधित समस्या सोडवणे समाविष्ट आहे, तसेच इतर सरकारी देणी व्यवस्थापित करणे आणि आपत्ती व्यवस्थापनात मदत करणे देखील समाविष्ट आहे.त्यांच्या कामाचा अधिक तपशीलवार आढावा येथे आहे:

जमीन प्रशासन आणि महसूल संकलन:
जमिनीच्या नोंदी:
ते जमिनीच्या मालकीचे, हक्कांचे आणि व्यवहारांचे रेकॉर्ड राखतात आणि अपडेट करतात.
जमीन महसूल:
ते जमीन मालकांकडून जमीन महसूलाचे मूल्यांकन करतात, गोळा करतात आणि वसूल करतात.
वाटप आणि तोडगा काढणे:
ते सरकारी जमिनींचे वाटप आणि तोडगा काढणे, भाडेपट्टे आणि पट्टे (जमीन मालकी प्रमाणपत्रे) देणे हे हाताळतात.
सरकारी देणी:
ते विविध सरकारी देणी वसूल करतात, ज्यात जमीन विकास कर, सिंचन देणी आणि जमीन महसुलाच्या इतर वसूल करण्यायोग्य थकबाकींचा समावेश आहे.
जमिनीचे वाद सोडवणे:
ते जमिनीशी संबंधित वाद सोडवण्यात आणि जमिनीशी संबंधित बाबींमध्ये नागरिकांना मदत करण्यात भूमिका बजावतात.
इतर जबाबदाऱ्या:
आपत्ती व्यवस्थापन: ते पूर आणि दुष्काळ उपाययोजनांच्या प्रशासनात आणि देखरेखीमध्ये मदत करतात, नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्यांना आपत्कालीन मदत पुरवतात.
सरकारी मालमत्तेचे रक्षण करणे: सरकारी मालमत्तेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.
कृषी आणि पशुधन गणना: ते शेती आणि पशुधन गणनेशी संबंधित काम करतात.
लहान बचत: ते छोट्या बचतीशी संबंधित काम हाताळतात.
महसूल इमारती: महसूल इमारतींचे प्रशासन आणि देखभाल करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.
महसूल प्रकरणांचे पर्यवेक्षण: ते राज्यातील सर्व महसूल प्रकरणांच्या कामाचे पर्यवेक्षण करतात.
सरकारला मदत करणे: ते महसूल आणि जमीन प्रशासनाशी संबंधित विविध बाबींमध्ये सरकारला मदत करतात.

जिल्‍हाधिकारी कार्यालय वाशिम अंतर्गत महसूल शाखेचे कामाचे स्‍वरुप

  1. जागा मागणी प्रकरणे
  2. अर्धन्‍यायिक प्रकरणे इतर महसूल अधिकारी यांचेकडे वर्ग करणे
  3. भोगवटदार वर्ग-2 चे प्रकरणे भोगवटदार-1 मध्‍ये रुपांतरीत करणे
  4. शासकीय जमीनीवरील अतिक्रमण निष्‍कासित करणे
  5. स्‍थाई लिज पट्टयाचे नुतनीकरण
  6. अतिक्रमण नियमानुकूल प्रकरणे
  7. फ्री होल्‍ड करणेबाबतची प्रकरणे
  8. आदीवासी जमीन विक्री प्रकरणे, आदीवासी ते गैरआदीवासी प्रकरणे शासनास पाठविणे, आदिवासी जमीन प्रत्‍यार्पित करणे
  9. सामुहिक व वैयक्तिक वन हक्‍क दावेकुळ कायदा प्रकरणे
  10. जमीन महसूलाची मागणी व उद्दीष्‍ट निश्चित करणे