जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन

आपत्ती व्यवस्थापनाची उद्दिष्टे

1. जीव व संपत्तीचे संरक्षण – आपत्तीच्या वेळी मानवी जीव, जनावरे व मालमत्ता यांचे संरक्षण करणे.
2. आपत्ती टाळणे किंवा कमी करणे – धोका ओळखून आपत्ती घडण्यापूर्वी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे.
3. जलद प्रतिसाद सुनिश्चित करणे – आपत्ती घडल्यास त्वरित मदत, बचाव व आपत्कालीन सेवा उपलब्ध करणे.
4. पुनर्वसन व पुनर्बांधणी – आपत्तीनंतर प्रभावित नागरिकांचे पुनर्वसन करून त्यांना पूर्वस्थितीत आणणे.
5. जनजागृती व प्रशिक्षण – नागरिकांना आपत्ती व्यवस्थापनाची माहिती देणे व त्यांना सजग करणे.
6. आपत्ती जोखीम कमी करणे – पर्यावरणीय व मानवनिर्मित कारणांमुळे होणाऱ्या आपत्तींचा परिणाम कमी करणे.
7. संवेदनशील गटांचे संरक्षण – महिला, मुले, वृद्ध, अपंग यांना विशेष सहाय्य उपलब्ध करून देणे.
8. सहकार्य व समन्वय – शासकीय, स्वयंसेवी संस्था व समाज यांच्या सहभागातून प्रभावी व्यवस्थापन करणे.
9. शाश्वत विकासाला पाठबळ देणे – आपत्तीमुळे विकासावर होणारे परिणाम टाळून दीर्घकालीन सुरक्षित विकास सुनिश्चित करणे.

आपत्ती व्यवस्थापनाची कार्ये

1. आपत्ती पूर्व तयारी (Preparedness)
   • आपत्ती जोखमीचे नकाशे तयार करणे.
   • आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करणे.
   • स्थानिक पातळीवर तात्काळ प्रतिसाद दल (QRT) तयार करणे.
   • आपत्तीबाबत माहिती देण्यासाठी सतर्कता व इशारा प्रणाली उभारणे.
   • आपत्ती व्यवस्थापन विषयक सराव (Mock Drill) करणे.
2. प्रतिबंध व शमन (Prevention & Mitigation)
   • पूर, भूकंप, आगी, दुष्काळ यांसारख्या आपत्ती कमी करण्यासाठी योग्य पायाभूत सुविधा उभारणे.
   • धरणे, रस्ते, इमारती बांधकाम करताना सुरक्षिततेचे निकष पाळणे.
   • प्रदूषण, जंगलतोड, अतिक्रमण यावर नियंत्रण ठेवणे.
3. आपत्ती दरम्यानची कार्ये (Response)
   • बचावकार्य (Rescue Operations) सुरू करणे.
   • तातडीची वैद्यकीय मदत, औषधे, अन्न व पाणी उपलब्ध करून देणे.
   • लोकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करणे.
   • पोलीस, अग्निशमन, आरोग्य, स्वयंसेवक यांच्यामार्फत समन्वय साधणे.
4. आपत्ती नंतरची कार्ये (Recovery & Rehabilitation)
   • विस्थापित नागरिकांचे पुनर्वसन करणे.
   • शाळा, रस्ते, वीज, पाणी यासारख्या मूलभूत सुविधा पुनर्बांधणी करणे.
   • मानसिक आरोग्य व सामाजिक पुनर्वसनासाठी विशेष कार्यक्रम राबवणे.
   • नुकसानभरपाई व मदत वाटप करणे.
5. संशोधन व प्रशिक्षण (Capacity Building)
   • आपत्ती विषयक शैक्षणिक अभ्यासक्रम व संशोधन प्रकल्प राबवणे.
   • प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था व नागरिकांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देणे.

शासन निर्णय क्रमाांक: सीएलएस-2022/प्र.क्र.349/म-3 दिनांक. 27 मार्च 2023 नुसार राज्‍य आपत्‍ती प्रतिसादी निधीमधुन सदर शासन निर्णयानुसार निश्चित केलेल्‍या विविध आपत्‍तींना देय मदत पुढील प्रमाणे आहे.

1. (अ) आपद्ग्रस्‍त मृत व्‍यक्‍तीच्‍या कुटुंबियांना देय आर्थिक सहाय्य

मृत व्‍यक्‍तीच्‍या वारसाांना रु.४.०० लाख इतकी मदत

(ब) अवयव अथवा डोळे निकामी झाल्यास देय आर्थिक सहाय्य

• 40% र्ते 60% अपंगत्‍व आल्यास रु 74,000/-
• 60% हून अनधक अपंगत्‍व आल्यास रु.50 लाख इतकी मदत

क) जखमी व्‍यक्‍ती इस्पितळात दाखल झाला असल्यास

• एक आठवडयापेक्षा अधिक कालावधीकरीता इस्पितळात दाखल झाल्यास रु.16000/-
• एक पेक्षा कमी कालावधीकनरर्ता दाखल झाला असल्यास रु.5400/-

(ङ) नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दोन दिवसापेक्षा अधिक कालावधीकरीता क्षेत्र पाण्‍यात बुडाले असल्यास घरे    पूर्णतः वाहून     गेली असल्यास / पूर्णतः क्षतीग्रस्‍त झाली असल्यास कपडे/ भाांडी / घरगुती    वस्‍तुकंरीता अर्थसहाय्य

• प्रतीकुंटुब रु.2500/- झालेल्या नुकसानाकरीता
• प्रतीकुंटुब रु. 2500/- घरगुती भांडी/ वस्‍तु नुकसानीकरीता

2. अ) शेती जमीनीवरील गाळ (वाळूचा /गाळांचा /मातीचा थर ३ इंचापेक्षा अधिक

     जमा होणे, राज्य आपत्‍ती  प्रतिसाद निधी

ब) डोंगराळ शेत जमीनीवरील मातीचा ढिगारा (मलबा) काढणे.

क) मत्‍स्‍यशेती दुरूस्‍ती करणे/ मातीचा थर काढणे / पूर्ववत करणे.

• प्रत्येक बाबीकरीता रु.18000/- प्रति हेक्‍टर प्रती शेतकरी
• कमीत कमी अनुज्ञेय मदत रु.2200/- पेक्षा कमी नसावी.

ड) दरड कोसळणे, जमीन खरडणे, खचणे व नदी पात्र/प्रवाह बदलल्यामुळे शेत जमिन वाहून जाणे.

• महसूल अभिलेखानुसार शेत जमीनीचे मालक असलेल्या फक्‍त अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतक-यांना रु.47,000/- प्रनर्त हेक्टर या दराने मदत अनुज्ञेय राहील.
• कमीत कमी अनुज्ञेय मतद रु.5,000/- पेक्षा कमी नसावी.

3.. (अ) शेती पिके,फळ पिके आणि वार्षिक लावगवडीचे पिके

• कोरडवाहू क्षेत्रासाठी रु.8,500/- प्रती हेक्टर आणि पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत. कमीत कमी अनुज्ञेय मदत रु. 1000/- पेक्षा कमी नसावी आणि पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत अनुज्ञेय राहील.
• आश्‍वा‍सति जलसिंचन योजनेखालील क्षेत्रांकरीता रु.17,000/- प्रती हेक्‍टर कमीत कमी अनुज्ञेय मदत रु.2,000/- पेक्षा कमी नसावी आणि पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत अनुज्ञेय राहील.

(ब) बहुवार्षिक पिके

• बहुवार्षिक पिके प्रती हेक्टरी रु.22,500/ सदर मदत पेरणी केलेल्या क्षेत्राकरीताच अनुज्ञेय असून कमीत कमी अनुज्ञेय मदर्त रु.2,5००/- पेक्षा कमी नसावी

• रेशीम उत्पादन
• एरी, मलबेरी, टसर रेशमासाठी रु.6,000/- प्रती हेक्‍टर मुग रेशमासाठी रु.7,500/- प्रती हेक्टर कमीत कमी अनुज्ञेय मदत रु.1,000/- पेक्षा कमी नसावी आणि पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत अनुज्ञेय राहील.

(iii) 2 हेक्टर क्षेत्रापेक्षा जास्‍त भूधारण करणा-या शेतक-यांना निवीष्‍ठा अनुदान

• कोरडवाहू क्षेत्रासाठी रु.8,500/- प्रती हेक्‍टर आणि पेरणी क्षेत्राच्या मर्यादेत,
• आश्‍वासित जलसिंचन योजनेखालील क्षेत्राकरीता रु.17,000/- प्रती हेक्‍टर आणि पेरणी क्षेत्राच्या मर्यादेत.
• सर्व प्रकारच्या बहुवार्षिक पिकाकरीता रु.22,500/- प्रती हेक्टर आणि पेरणी क्षेत्राच्या मर्यादेत . 33% अथवा त्यापेक्षा अधिक शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास व २ हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत मर्यदेत अनुज्ञेय असेल.

4. दुधाळ जनावरे ओढकाम करणारीजनावरे किंवा माल वाहतुकीसाठी वापरण्‍यात येणारी जनावरे दगावल्‍यास दिली जाणारी मदत

• दुधाळ जनावरे : रू.37500/-म्हैस / गाय/उंट/याक/ मिथुन इत्यादी

रु.4000/- मेंढी / बकरी / डुक्कर

• ओढकाम करणारी जनावरे – रु.32,000/- उांट / घोडा/ बैल इत्यादी

रू.20,000/- वासरू / गाढव / शिंगरू / खेचर जरी

• कुक्‍कुटपालण ः- मदत रू.100/- प्रती कोंबडी, रू.10,000 /- प्रती कुटुंब मर्यादेत. कोंबडयांचा मृत्‍यु हा नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेला असणे आवश्यक.

1. Recovery & Reconstruction: (30% Of SDRMF i.e. Equal To 37.50% Of SDRF Allocation for the year)

  अ) पूर्णतः नष्‍ट / पडझड झालेली घर

      1) पक्की घर ः- सखल भागांसाठी बाधित घरांसाठी रु.1,20,000/ प्रती घर

2) कच्ची घर ः- डोंगरी भागातील बाधित घरांसाठी रु. 1,30,000/- प्रती घर

     ब) अंशत: पडझड झालेली घरे (झोपडी वगळुन) जेथे किमान १५% पडझड झाली असल्यास –

        1) पक्की घर ः- रु.6,500/- प्रती घर

2) कच्ची घर ः- रु.4,000/- प्रती घर

    क) पडझड / नष्ट्ट झालेल्या झोपडया

 1) रु.8,000/- प्रती झोपडी (झोपडी म्हणजे तात्‍पुरते कामचालवू झोपडे, कच्च्या घरापेक्षा तकलादु , झावळया,    माती, प्‍लास्‍टीक इत्यादीपासून तयार केलेले राज्य व जिल्‍हा स्‍तरीय अधिका-यांनी झोपडे म्हणून    प्रमाणित केलेले)

    ड) घराला जोडून असलेला गोठा

1) रु.3,000/- प्रती गोठा

• शासन निर्णय क्र.एससीवाय-1205/प्र.क्र.189/म-7 दि.23 जानेवारी 2006 नुसार

शेतकरी आत्‍महत्‍या सदर शासन निर्णयानुसार निश्चित केलेली देय मदत पुढील प्रमाणे

1) संबंधीत आत्‍महत्‍याग्रस्‍त शेतक-यांच्‍या वारसांना रू. 1 लक्ष इतकी मदत देय आहे.

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा ( DDMP )

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 (DM कायदा 2005) भारतातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी कायदेशीर चौकट स्थापित करतो. या कायद्यात प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना आणि जिल्हा आपत्ती प्रतिसाद आणि उपशमन निधी निर्माण करण्यासाठी तरतूद केली आहे. या कायद्यांतर्गत, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांसाठी (DDMAs) तरतुदी जिल्हा स्तरावर प्रभावी आपत्ती तयारी, प्रतिसाद आणि पुनर्प्राप्ती सुनिश्चित करण्यासाठी रूपरेषा आखल्या आहेत. DM कायदा 2005 अंतर्गत DDMA साठी येथे काही प्रमुख तरतुदी आहेत:

1. स्थानिक पातळीवर आपत्ती व्यवस्थापन उपक्रमांचे समन्वय आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात DDMA ची स्थापना करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
2. DDMA चे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात आणि त्यात पोलीस, अग्निशमन सेवा, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, महसूल, स्वयंसेवी संस्था इत्यादींच्या प्रतिनिधींसह सदस्य म्हणून संबंधित विभाग आणि क्षेत्रातील विविध अधिकारी आणि तज्ञांचा समावेश असतो.
3. DDMA च्या प्राथमिक कार्यांमध्ये हे समाविष्ट आहे:
4. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन योजना (DDMP) तयार करणे, अंमलबजावणी करणे आणि देखरेख करणे.
5. जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापन कार्यात समन्वय साधणे.
6. क्षमता वाढवणे आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण यासह सज्जतेच्या उपाययोजनांची खात्री करणे.
7. जोखीम मूल्यांकन, असुरक्षा विश्लेषण आणि तयारीचे नियोजन करणे.
8. आपत्ती प्रतिसाद आणि पुनर्प्राप्तीसाठी संसाधने एकत्रित करणे.
9. आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत जनजागृती आणि शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करणे.
10. DDMA संबंधित भागधारकांशी सल्लामसलत करून DDMP तयार करण्यासाठी जबाबदार आहे. योजना जिल्हा-विशिष्ट रणनीती, कृती आणि आपत्ती कमी करण्यासाठी, प्रतिसाद देण्यासाठी आणि त्यातून पुर्नप्राप्त करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संसाधनांची रूपरेषा देते.
11. DDMA विविध सरकारी आणि गैर-सरकारी एजन्सीसह सहयोग करते, ज्यामध्ये इतर DDMA, राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (SDRF), राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) आणि  इतर आपत्कालीन प्रतिसाद एजन्सी यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे आपत्तींच्या वेळी अखंड   समन्वय सुनिश्चित होतो.
12. डीडीएमए जिल्ह्यात आपत्तीच्या प्रभावी प्रतिसादासाठी आणि पुनर्प्राप्तीसाठी निधी, कर्मचारी, उपकरणे आणि पुरवठा यासह संसाधने एकत्रित करते.
13. डीडीएमए जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापन उपक्रमांच्या अंमलबजावणीचे परीक्षण आणि मूल्यमापन करते आणि तयारी आणि प्रतिसाद क्षमता वाढविण्यासाठी आवश्यक त्या सुधारात्मक उपाययोजना करते.
14. हा कायदा डीडीएमएला आपत्ती व्यवस्थापन उपायांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक अधिकारी, विभाग आणि एजन्सींना त्याच्या अधिकारक्षेत्रातील आवश्यक निर्देश आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा अधिकार देतो.

शासन निर्णय क्रमांक DMA/2006/Pr.Kr.10/DMA-1, दिनांक 01 जून 2006 नुसार, जिल्ह्यात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कलम 25 च्या प्रकरण 4 अंतर्गत करण्यात आली आहे. अधिनियम, 2005. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची रचना खालीलप्रमाणे आहे.

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडयाचा मुख्य उद्देश जिल्हया मधील आपत्ती काळात तत्पर राहुन, समन्वयाने सक्रीय राहणे हा आहे. भुकंप, पुर, विजपडणे, वादळ, आग या आपत्ती येणे आपल्या हातात नसले तरी त्याची तिव्रता कमी करता येणे आपल्या हातात नसले तरी योग्य नियोजन केल्यास त्यांच्यापासुन होणारे नुकसानकमी करता येणे शक्य आहे. युध्द पातळीवर काम करतांना देखील उपलब्ध साधनांचा सुयोग्य वापर व्हावा, गोंधळ कमी व्हावा व सर्व स्तरावर सर्व घटकांमध्ये समन्वय असावा हा उद्देश आहे. DDMP मध्ये सर्व आपत्तींचा विचार केला जातो. उदा. भुकंप, पूर, वादळ, संसर्गजन्य रोग, कारखान्याती अपघात, रस्ते अपघात, आग ईत्यादी पुरव भुकंप यासारख्या आपत्तीत जीवीत व वित्त हानी मोठयाप्रमाणात होते तर संसर्गजन्य रोगात जीवितास मोठ्याप्रमाणात धोका असतो. कोणत्याही स्थितीत या आपत्तीच्या व्यवस्थापनात मोठया प्रमाणात समन्वयाची व मनुष्य बळाची आवश्यकता असते. त्या शिवाय आपत्ती निवारणार्थ प्रभावी कार्य करता येणार नाही.

सध्याचा आराखडा हा बहुविध प्रतिसाद आराखडा असुन हा आराखडा आपत्ती काळात संस्थात्मक चौकटीची बाहयरुप रेषा असुन त्याकाळात कशा स्वरुपात मदत कार्य चालेल याची माहिती देतो. हा आराखडा आपत्ती काळात सहभागी संस्थानी कोणत्या प्रकारे व कशाच्या साहाय्याने काम करावयाचे या बद्दल मार्गदर्शन करतो. प्रत्यक्षकार्य करतांना किंवा प्रत्यक्ष काम करणा – या संस्थांना आपत्तीच्या स्वरुपानुसार काम करावे लागते. मात्र उच्चस्तरीय संस्थाना किंवा नियंत्रण स्तरावर म्हणजे जिल्हा स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापनाचे स्वरुप साधारणतः सारखेच असते.