इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना

महाराष्ट्र राज्यातील विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील जे गुणवंत विद्यार्थी पदव्युत्तर पदवी व पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी, QS (Quacquarelli Symonds) Ranking २०० च्या आतील परदेशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेतील, अशा विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रतीवर्षी परदेशी शिष्यवृत्ती देण्यात येत आहे.

ही योजना विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागांतर्गत ‘गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करणे’ या नावाने शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून राबविण्यात  येते.

 या योजनेची व्याप्ती पुढीलप्रमाणे राहिल :-

सदर योजना विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवगातील विद्यार्थ्यांकरिता लागू राहील. ज्या मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना अशा स्वरूपाची परदेशी शिष्यवृत्ती लागू केली आहे अशा मागास प्रवर्गातील विद्यार्थीनी त्या-त्या प्रशासनिक विभागाच्या योजनेमध्ये अर्ज करणे अपेक्षित आहे. विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थी सदर योजनेसाठी पात्र राहतील.

सदर शिष्यवृत्तीसाठी शाखा निहाय मर्यादा प्रत्येक वर्षासाठी निश्चित करण्यात येत आहे. सध्यस्थितीत परदेशी शिष्यवृत्ती साठी ५० विदयार्थी संख्या आहे. त्यामध्ये वाढ करून ७५ विध्यार्थी संख्या करण्याबाबत ऑगस्ट २०२३ रोजी निर्णय घेण्यात आला आहे

सदर शिष्यवृत्ती कला, वाणिज्य, विज्ञान, व्यवस्थापन, विधी अभ्यासक्रम, अभियांत्रिकी, वास्तुकला, औषधनिर्माणशात्र व PHD या ८ शाखा व अभ्यासक्रमासाठी, पदव्युत्तर पदवी / पदविका, डॉक्टरेट साठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते

सदर योजनेचे लाभाचे स्वरूप, क्योमर्यादा, उत्पन्न या बाबतचा सर्वसाधारण अटी व शर्ती या संदर्भात सर्व विभाग राबवित असलेल्या परदेशी शिष्यवृत्ती मध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचा शासन निर्णय दिनांक ३०-१०-२०२३ अन्वय या साठी खालील प्रमाणे निकष ठरविण्यात आलेले आहे

• परदेश शिष्यवृत्ती ही योजना राबविण्याकरीता विभागवार खालीलप्रमाणे विद्यार्थी सख्या निश्चित करण्यात येत आहे.
• इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग (इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग) ७५ विद्यार्थी

योजनेच्या अटी व शर्ती

• विद्यार्थी विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील महाराष्ट्र राज्याचा कायम रहिवासी असावा.
• विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. ८.०० लाखापेक्षा जास्त नसावे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी ३५ वर्षे व पीएच.डी. साठी ४० वर्षे ही कमाल वयोमर्यांदा असेल.
• विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे सन २०२४-२५ चे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु. ८.०० लाखापेक्षा जास्त नसावे.
• विवाहित महिला उमेदवारांसाठी पतीकडील कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न दाखविणे आवश्यक आहे.
• जर अर्जदार स्वतः किंवा अर्जदाराचे आई वडील विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित, पती/पत्नीपासून विभक्त राहत असल्यास कायदेशीर कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
• महिला उमेदवार विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटीत किंवा पतीपासून विभक्त असल्यास जर वडिलांकडे वास्तव्यास असेल तर वडिलांकडील कुटुंबाचे एकत्रीत वार्षिक उत्पन्न दाखविणे आवश्यक आहे.
• शिष्यवृत्ती द्यावयाच्या एकूण जागेपैकी ३०% जागा मुलींसाठी राखीव असतील.
• परदेशातील शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेणाऱ्या वा प्रवेशित असलेल्या प्रथम, व्दितीय व तृतीय वर्षातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करता येईल, परंतु व्दितीय व तृतीय वर्षातील विद्यार्थ्यांना पूर्ण केलेल्या अभ्यासक्रम कालावधीची शिष्यवृत्ती अनुज्ञेय असणार नाही.
• एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन मुलांना परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ देता येईल. त्यापेक्षा जास्त मुलांना परदेश शिष्यवृत्ती लागू राहणार नाही.
• यासाठी पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी तसे प्रतिज्ञापत्र करुन देणे बंधनकारक असेल. एका वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेत एका कुटुंबातील दोन पाल्यांचा समावेश असल्यास प्रवेश प्रक्रियेच्या अंतिम फेरीत जागा रिक्त राहिल्यास एका कुटुंबातील दुसऱ्या पाल्यास लाभ देण्यात येईल. तसेच सदरची शिष्यवृत्ती एकाच वेळेस मान्य करण्यात येईल. एकापेक्षा जास्त वेळेस विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असणार नाही.
• भारतातील मान्यता प्राप्त विद्यापीठांमधून पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवीका अभ्यासक्रमासाठी पदवी परीक्षेत व पीएचडी साठी पदव्युत्तर परीक्षेत किमान ५५% गुण असणे आवश्यक आहे. परदेशातील शिक्षण संस्था ही जागतिक क्रमवारीत (QS World University Rank) २०० च्या आत असावी, (सन २०२५ ची QS Ranking)
• अटी व शर्ती ह्या सविस्तर जाहिरातीप्रमाणे तसेच, विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक ११.१०.२०१८ व एकसमान धोरण ठरविण्याबाबत सामाजिक न्याय विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक ३०.१०.२०२३, दिनांक २५.०७.२०२४ व नियोजन विभागाच्या दिनांक २०.०७.२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार लागू राहतील. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. सारथी २०२२/प्रक्र.२८२/का. १४२५-अ, दि. २०.०७.२०२३ मधील तरतुदीन्वये एकदा निवड झालेले विद्यापीठ व अभ्यासक्रम कोणत्याही परिस्थितीत बदलता येणार नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत उपरोक्त तक्त्यात नमूद अभ्यासक्रम / शाखानिहाय एकूण जागेच्या संख्येत बदल करण्याचे अधिकार निवड समितीस / शासनास राहतील.

योजनेतील लाभाचे स्वरूप

• परदेशातील शैक्षणिक संस्थेने Unconditional Offer Letter मध्ये नमूद केलेल्या शैक्षणिक कालावधीसाठी लागू केलेली संपूर्ण शिक्षण फी ही संबंधित यंत्रणेने थेट संबंधित शैक्षणिक संस्थेस अदा करावी.
• विद्यार्थ्यांस होणाऱ्या खर्चाचा भार हलका व्हावा म्हणून दरवर्षी यू.एस.ए. व इतर देशासाठी (यू.के. वगळून) १५०० यूएस डॉलर, आणि यू.के. साठी ११०० जीबीपी इतका निर्वाह भत्ता /इतर खर्च आकस्मिक खर्च म्हणून देण्यात येईल. विद्यापीठाच्या निकषानुसार वैयक्तिक आरोग्य विमा खर्च अनुज्ञेय असेल.
• भारत सरकारच्या नॅशनल ओव्हरसिज स्कॉलरशिप या योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांस अनुसरून दरवर्षी यू.एस.ए.व इतर देशांसाठी (यू.के. वगळून) १५४०० यू.एस. डॉलर्स आणि यू.के. साठी ९९०० जीबीपी इतकी रक्कम किंवा विद्यार्थ्यास प्रत्यक्ष येणारा खर्च यापैकी कमी असणारी रक्कम अनुज्ञेय असेल.
• विद्यार्थ्यांस परदेशात जाताना व अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर भारतात परत येताना नजिकच्या मार्गाने (Economy Class) विमान प्रवासाचा खर्च अनुज्ञेय असेल.
• परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अर्जाचा नमुना, शासन निर्णय, शिष्यवृत्तीसाठी पात्रतेच्या अन्य महत्त्वाच्या अटी शर्ती इ. सविस्तर माहितीसाठी विभागाच्या पुढील संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

https://obcbahujankalyan.maharashtra.gov.in सदरील वेबसाईट वरुन अर्ज डाऊनलोड करुन तो परिपूर्ण व आवश्यक त्या कागदपत्रासह दिनांक: १७/०५/२०२५ पर्यंत सायंकाळी ६.१५ वाजेपर्यंत समक्ष किंवा पोस्टाने इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, आकार प्रिमायसेस, दुसरा मजला, एम.एच.बी. कॉलनी, म्हाडा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स समता नगर, येरवडा, पुणे – ४११००६

www.maharashtra.gov.in किंवा  https://obcbahujankalyan. maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरील या लिंकवर जाऊन भेट द्यावी.

४. भारत सरकार शिष्यवृत्ती अंतर्गत परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती  (Interstate scholarships)

शासन परिपत्रक, दिनांक १२.०९.२०२२ अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असलेल्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील परराज्यात शासन मान्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विदयार्थ्यांना केंद्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सन २०१७-१८ पासून भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती विदयार्थ्याच्या आधारसंलग्न बँक खात्यावर ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

• सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संपर्क: प्रादेशिक उपसंचालक व संबंधित जिल्हा सहायक संचालक इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

• शासन निर्णय क्रमांक : शिवृत्ती-२०१८/प्र.क्र, ११८/शिक्षण दि. ११/१०/२०१८ इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

सामुहिक विवाह सोहळ्यामध्ये भाग घेऊन विवाह करणाऱ्या विजाभज, इमाव व विमाप्र दांपत्यासाठी कन्यादान योजना

सामुहिक विवाह सोहळ्यामध्ये भाग घेऊन विवाह करणाऱ्या विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील दांपत्यांसाठी कन्यादान योजना लागू करण्यात आली असून त्याकरिता मुख्य निकष खालीलप्रमाणे असतील :-

1. सामुहिक विवाह सोहळ्यामध्ये भाग घेणाऱ्या मागासवर्गीय दांपत्यांना वस्तु रुपात देण्यात येणाऱ्या अनुदान रु.२०,०००/- इतकी रक्कम वधुचे वडील, आई किंवा पालकांच्या अधोरेखित धनादेशाद्वारे (क्रॉस चेकने) लग्नाच्या दिवशी देण्यात येते.
2. सामुहिक विवाह सोहळा आयोजित करणाऱ्या पात्र स्वयंसेवी संस्थांना प्रती जोडप्यामागे रु.४०००/-प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्यात येते. यासाठी तीन महिन्यांच्या आत विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. विवाह नोंदणी झाल्यानंतर रक्कम अधोरेखीत धनादेशाद्वारे देण्यात येते.
3. या सामुहिक विवाह सोहळ्याकरिता किमान १० जोडपी असणे आवश्यक राहील.
4. या योजनेचा लाभ फक्त प्रथम विवाहासाठी आहे. तथापि, विधवा महिलेस दुसऱ्या लग्नाकरिता सुध्दा अनुज्ञेय राहील.
5. स्वयंसेवी संस्था धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणीकृत असली पाहिजे, तसेच, अर्ज सादर करताना सदरहून नोंदणी प्रभावी असली पाहिजे. त्याचप्रमाणे स्वयंसेवी संस्था यांचेविरुध्द कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा नोंदविलेला किंवा न्यायालयीन प्रकरण नसले पाहिजे.

कन्यादान योजनेसाठीच्या अटी

• सामुहिक विवाह सोहळ्यामध्ये भाग घेणाऱ्या दांमपत्यास देण्यात येणारे अनुदान त्यांच्या प्रथम विवाहासाठीच आहे. याची खातरजमा करण्यासाठी त्या गावातील सरपंच / पोलिस पाटील / ग्रामसेवक व शहरासाठी नगरसेवक /मुख्याधिकारी किंवा नागरी स्थानिक संस्थेने प्राधिकृत केलेले अधिकारी यापैकी दोघांचे प्रमाणपत्रआयोजकांनी प्रस्तावासोबत सादर करावेत.
• सदर विवाह सोहळ्यामध्ये भाग घेणाऱ्या दांमपत्यास जात प्रमाणपत्राची पडताळणी तहसिलदार किंवा उपजिल्हाधिकारी या दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून करणे आवश्यक राहील.
• सदर विवाह सोहळ्यातील विवाहांची नोंदणी करण्यासाठी विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागातील गट-अ, गट-ब किंवा गट-क चे अधिकारी / कर्मचारी यापैकी एकाने विवाह सोहळ्यास प्रत्यक्ष हजर रहावे.
• सामुहिक विवाह सोहळा आयोजित करणाऱ्या सेवाभावी संस्थेने त्यांच्या सोयीनुसार सामुहिक विवाहाचे आयोजन करावे.
• सदर विवाह सोहळा स्वयंसेवी संस्थांबरोबर केंद्र / राज्य शासकीय स्वायत्त संस्था / शासकीय प्राधिकरणे /सार्वजनिक प्राधिकरणे / जिल्हा परिषद इत्यादी यांना देखील आयोजित करता येईल.

सदर योजना सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षापासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील जोडप्यांना देण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत द्यावयाचे अनुदान वितरीत करण्याची जबाबदारी संचालक, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात येत आहे. याकरिता संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली आहे, सदर समितीने स्वयंसेवी संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी करून, नियमानुसार पात्र ठरवलेल्या जोडप्यांची संस्थेनिहाय यादी तयार करावी व त्यास मान्यता द्यावी.

लाभ घेण्यासाठी संपर्क:- सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन  कल्याण वाशिम

शासन निर्णय क्रमांक :- सावियो–२०१८/प्र.क्र.११०/अर्थसं, दि. ०२ फेब्रुवारी, २०१९ इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

राज्यातील इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हानिहाय वसतिगृहे सुरु करणे.

राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील पदवी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी १०० विद्यार्थी क्षमतेचे मुलांसाठी १ व मुलींसाठी १ या प्रमाणे ३६ जिल्हयाच्या ठिकाणी ७२ शासकीय वसतिगृहे शासनाने स्वतः इमारत भाड्याने घेवून जिल्हानिहाय वसतीगृहे कार्यान्वित करण्याचा शासन निर्णय दि.२८.०२.२०२३ अन्वये घेण्यात आला आहे.

वसतीगृह योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्वसाधारण नियम व अटी पुढील प्रमाणे आहेत

१. विद्यार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा.

२. सक्षमप्राधिकाऱ्याने दिलेला इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाचा जातीचा दाखला बंधनकारक असेल. तथापि, ज्या अभ्यासक्रमाकरिता जात प्रमाणपत्रा बरोबर जात वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे, त्या अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेश घेतलेल्या इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल.

३. आर्थिक मागास घटकातील विद्यार्थ्यांना सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले आर्थिक मागास प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल.

४. अनाथ प्रवर्गामधून अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महिला व बालकल्याण विभागाकडील सक्षम प्राधिकाऱ्याचे अनाथ प्रमाणपत्र आनिवार्य आहे.

५. दिव्यांग प्रवर्गामधून अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचे ४०% पेक्षा जास्त दिव्यांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे.

६. इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील व इतर कुठल्याही घटकातील विहित टक्केवारीनुसार वसतिगृह प्रवेशाकरीता विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास सदर रिक्त राहणाऱ्या जागांवर अंतर्गत परिवर्तनाने प्रवेश करता येतील.

७. अर्जदार विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे उत्पन्न रुपये २.५० लाखापेक्षा कमी असावे.

८. सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे कमाल वय ३० वर्षापेक्षा अधिक नसावे.

९. विद्यार्थ्यांने राज्य शासन, विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, भारतीय वैद्यकीय शिक्षण परिषद / वैद्यकीय परिषद, भारतातील फार्मसी परिषद, वास्तुकला परिषद, कृषी परिषद, महाराष्ट्र तंत्र शिक्षण परिषद वा तत्सम सक्षम प्राधिकारी यांच्या मार्फत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयामध्ये व मान्यता प्राप्त पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेला असावा.

१०. उच्च शिक्षणासाठी (व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहामध्ये गुणवत्तेनुसार तसेच, संबंधित प्रवर्गनिहाय विहित आरक्षणानुसार प्रवेश देण्यात येतील. याकरिता इयत्ता १२ वी च्या गुणांची टक्केवारी विचारात घेतली जाईल.

११. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात ७०% जागा व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात ३०% जागा राखीव ठेवण्यात येतील.

१२. विद्यार्थी अनुतीर्ण झाल्यास सदर विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द करण्यात येईल.

१३. या वसतिगृहामध्ये प्रवेश हा व्यवसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षात प्रवेश देय राहिल. ज्या पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांस पदवी अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय वर्षास प्रवेश देय आहे त्याच पदवी अभ्यासक्रमास द्वितीय वर्षाकरिता प्रवेश देय राहील. उर्वरीत सर्व पदवी अभ्यासक्रमांसाठी प्रथम वर्ष प्रवेश देय राहील. त्यासाठी त्या त्या वेळी स्वतंत्रपणे जिल्हा सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्याकडे शासन परिपत्रक क्र. वगृयो-२०२३/प्र.क्र.१२/योजना-५, दि.१३.०३.२०२३ मधील विहित नमुन्यात प्रवेशासाठी अर्ज करावा लागेल.

१४. विद्यार्थ्यांचे स्वतःचा आधार क्रमांक संलग्र असलेल्या राष्ट्रीयकृत / शेडयूल्ड बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.

१५. विद्यार्थी स्थानिक नसावा. (विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेल्या शैक्षणिक संस्था त्या शहराच्या ठिकाणी आहे, अशा शहरातील सदर विद्यार्थी रहिवासी नसावा.)

१६. व्यवसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यास सदर योजनेसाठी अर्ज करताना किमान ६० टक्के किंवा त्या प्रमाणात ग्रेडेशन / CGPA चे गुण असणे आवश्यक राहील.

१७. वसतिगृहासाठी जास्त अर्ज आल्यास गुणवत्तेनुसार विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येईल,

१८. निवडलेला विद्यार्थी संबंधित अभ्यासक्रम पुर्ण होईपर्यंत लाभास पात्र राहील. तथापि, विद्यार्थी ज्या अभ्यासक्रमास प्रवेशित आहे त्या अभ्यासक्रमामध्ये कुठल्याही वर्षात अनुत्तीर्ण झाल्यास पुढील वर्षात सदर विद्यार्थ्यांचा वसतीगृह प्रवेश रद्द करण्यात येईल.

१९. शासकीय वसतीगृह प्रवेशाबाबात त्या त्या वर्षी शासनामार्फत देण्यात / निर्गमित करण्यात आलेल्या वेळापत्रकानुसार वसतीगृह प्रवेश प्रक्रीया राबविण्यात येईल.

सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संपर्क :- सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन  कल्याण वाशिम

शासन निर्णय क्रमांक :- 1. वगृयो-२०२०/प्र.क्र.०१/योजना-५, दि.२९.११.२०२२

२. वगृयो-२०२०/प्र.क्र.०१/योजना-५, दि.२८.०२.२०२३

3. वगृयो-२०२३/प्र.क्र.१२/योजना-५, दि.१३.०३.२०२३

४. वगृयो-२०२०/प्र.क्र.०१/योजना-५, दि.१९.१२.२०२३

विमुक्त जाती भटक्या जमाती या घटकांसाठी यशवंतराव चव्हाण वैयक्तिक घरकुल योजना

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी, त्यांना विकासाच्या मुळ प्रवाहात येत यावे यासाठी ग्रामीण भागातील विमुक्त जाती,भटक्या जमाती या प्रवर्गातील घटकांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना सुधारित करून राज्य शासनाच्या रमाई आवास योजनेच्या धर्तीवर अथवा पंतप्रधान आवास योजनेच्या धर्तीवर सदरहू योजना नव्याने राबविण्यात येत आहे. (शासन निर्णय : दि. २४ जाने २०१८ )

पात्रता व निकष

१) लाभार्थी कुटूंब हे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या मूळ प्रवर्गातील तसेच गावोगावी भटकंती करुन उपजिवीका करणारे असावे.

२) लाभार्थी कूटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.१ लाख पेक्षा कमी असावे.

३) लाभार्थी कूटूंबाचे स्वतःचे मालकीचे घर नासावे

४) लाभार्थी कुटुंब हे झोपडी/कच्चे घर/ पालामध्ये राहणारे असावे.

५) लाभार्थी कूटूंब हे भूमिहीन असावे

६) लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा.

७) लाभार्थी कूटूंबाने महाराष्ट्र राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

८) सदरहू योजनेचा लाभ पात्र कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येईल.

९) लाभार्थी वर्षभरात ६ महिने एका ठिकाणी वास्तव्यास असावा

लाभाचे स्वरूप

• लाभार्थ्याला घरकुल स्वतः बांधून घेण्याकरिता रु.१.२० लक्ष एवढा निधी जिल्हा ग्रामीण विकास प्राधिकरण (DRDA) यांचे मार्फत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था प्रणाली द्वारे (PFMS) थेट लाभार्थी वितरण पद्दतीने (DBT)  संबंधित लाभार्थ्याच्या आधार लिंक बँक खात्यामध्ये बांधकामाच्या टप्प्यानुसार थेट वर्ग केला जातो.
• ४८०० रु. प्रशासकीय निधी
• डोंगराळ दुर्गम भागासाठी प्रति घरकुल रुपये १.३० लक्ष व प्रशासकीय निधी रु. ५२००

लाभार्थ्यांनी सादर करावयाची कागदपत्रे

१) सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र.

२) कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.१ लक्ष पेक्षा कमी असल्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र

३) भूमिहीन असल्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र.

४) महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्याबाबतचे अधिवास प्रमाणपत्र

५) कुटूंबातील कोणत्याही व्यक्तीने महाराष्ट्र राज्यात इतर कोणत्याही ठिकाणी घरकुल योजनेचा लाभ घेतला नसल्याबद्दलचे रु.१००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर शपथपत्र

मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती (Pre- Matric Scholarship)

• मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना इ.८ वी ते १० वी मध्ये शिकणाऱ्या विजाभज व विमाप्र मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना

माध्यमिक शाळेत शिकणाऱ्या विजाभज व विमाप्र प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी राज्य शासनाने शासन निर्णय क्र. इमाव-२००३/प्र.क्र.२०१/मावक-३/ दि.२५.७.२००३ अन्वये सन २००३-०४ या शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना लागू केलेली आहे. तसेच शासन निर्णय क्र. पुरक २०२२/प्र.क्र.९/शिक्षण-२, दि.२४ मार्च २०२३ अन्वये सुधारीत दर बाबतचा शासन निर्णय निर्गमीत झाला आहे.

अटी व शर्ती

१)   विद्यार्थीनी ही विजाभज व विमाप्र संवर्गातील असावी,

• विद्यार्थिनीने शासनमान्य माध्यमिक शाळेत प्रवेश घेतलेला असावा व ती इ. ८ वी ते १० वी पर्यंत

नियमित वर्गात शिकत असावी.

• उत्पन्नाची अट नाही.

लाभाचे स्वरूप

इ.८ वी ते १० वी मध्ये शिकणाऱ्या सदर प्रवर्गातील विद्यार्थीनींना दरमहा रु. १०० /- प्रमाणे १० महिन्यांसाठी रु. १०००/- संबंधित शाळेमार्फत त्यांचे उत्पन्न व गुणांची अट लक्षात न घेता ही शिष्यवृत्ती देण्यात येत होती. दि.२४ मार्च २०२३ अन्वये सुधारीत दर बाबतचा शासन निर्णय निर्गमीत झाला आहे. त्यानुसार दरमहा रु.३००/- प्रमाणे १० महिन्यांसाठी रु. ३०००/- संबंधित शाळेमार्फत त्यांचे उत्पन्न व गुणांची अट लक्षात न घेता ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

२) इ.८ वी ते १० वी मध्ये शिकणाऱ्या इतर मागास मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना

शासन निर्णय क्र. इमाव-२००३/प्र.क्र.२०१/मावक-३/ दि.२५.७.२००३ अन्वये सन २००३-०४ या शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना लागू केलेली आहे. तसेच शासन निर्णय क्र.पुरक-२०२२/प्र.क्र.९/शिक्षण-२ / दि.२४ मार्च २०२३ अन्वये सुधारीत दर बाबतचा शासन निर्णय निर्गमीत झाला आहे.

इ.८ वी ते १० वी मध्ये शिकणाऱ्या सदर प्रवर्गातील विद्यार्थीनींना दरमहा रु.१००/- प्रमाणे १० महिन्यांसाठी रु.१०००/- संबंधित शाळेमार्फत त्यांचे उत्पन्न व गुणांची अट लक्षात न घेता ही शिष्यवृत्ती देण्यात येत होती. दि.२४ मार्च २०२३ अन्वये सुधारीत दर बाबतचा शासन निर्णय निर्गमीत झाला आहे. त्यानुसार दरमहा रु.३००/- प्रमाणे १० महिन्यांसाठी रु. ३०००/- संबंधित शाळेमार्फत त्यांचे उत्पन्न व गुणांची अट लक्षात न घेता ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते

संपर्क – १. सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण वाशिम

• संबंधित शाळेचे  मुख्याध्यापक

३.माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या विजाभज / विमाप्र विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती प्रदाने.

शासन निर्णय दिनांक २९ ऑगस्ट १९६६ अन्वये ही योजना विजाभज विद्यार्थ्यांना लागू करण्यांत आली. व शासन निर्णय दिनांक २९ ऑक्टोबर १९९६ अन्वये विमाप्र विद्यार्थ्यांना करिता योजना लागू करण्यांत आली आहे. माध्यमिक शाळेतील हुशार व गुणवंत विद्याथ्यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता ही योजना सुरु करण्यात आली आहे

१. विद्यार्थी विजाभज / विमाप्र या प्रवर्गातील असावा.

२. विद्यार्थी इ. ५ वी ते १० वी मध्ये शिकणारा असावा.

• गतवर्षी वार्षिक परिक्षेत विद्यार्थ्यांना ५० टक्के पेक्षा जास्त गुण घेवून विद्यार्थी वर्गात प्रथम व

द्वित्तीय क्रमाने पास झालेला असावा.

इ. ५ वी ते ७ वी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना द.म.रु. २०/- प्रमाणे १० महिन्यासाठी रु. २००/- व इ. ८ वी ते १० वी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना द.म.४०/- प्रमाणे १० महिन्याकरीता रुपये ४००/- शिष्यवृत्ती दिली जाते.

संपर्क – संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी पात्र विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव सहाय्यक संचालक, इतर

             मागास बहुजन कल्याण वाशिम  याकार्यालयास सादर करावेत.

४) इयत्ता ५ वी ते ७ वी मध्ये शिकणाऱ्या इतर मागास विद्यार्थीनीना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना.

शासन निर्णय प्र.क. २८३/शिक्षण-२ दिनांक ३० जानेवारी २०१९ पासून इतर मागास विद्यार्थीनींना लागू करण्यांत आली आहे. मागासवगीय विद्यार्थीनीचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून शिष्यवृत्ती दिली जाते.

अटी व शर्ती  

१. विद्यार्थीनी इतर मागास प्रवर्गातील असावी.

२. विद्यार्थीनी इ. ५ वी ते ७ वी मध्ये शिकणारी असावी.

३. विद्यार्थीनी ही शासन मान्य शाळेत नियमित शिकणारी असावी.

लाभाचे स्वरूप

प्रति विद्यार्थीनीस दरमहा रुपये ६०/- प्रमाणे १० महिन्या करीता रु.६००/- ही शिष्यवृत्तीची रक्कम संबंधीत लाभार्थ्यास अदा केली जात होती. दि.२४ मार्च २०२३ अन्वये सुधारीत दर बाबतचा शासन निर्णय निर्गमीत झाला आहे. त्यानुसार दरमहा रु.२५० /- प्रमाणे १० महिन्यांसाठी रु. २५००/- संबंधित शाळेमार्फत त्यांचे उत्पन्न व गुणांची अट लक्षात न घेता ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते

संपर्क – या योजनेचे पात्र विद्यार्थीनीचे अर्ज भरुन सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण  वाशिम  यांचेकडे सादर करावेत

५) सैनिकी शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती –

विजाभज विद्यार्थ्यांना शासन निर्णय क्र.इबीसी-१०७४/५६४/का-५ दि. ६ ऑगस्ट १९७६ अन्वये सदरील योजना लागू करण्यांत आली आहे. याच धर्तीवर शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२००२/प्र.क्र.३७१/मावक-३ दि.५ ऑगस्ट २००३ अन्वये सदरील योजना विमाप्र विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष २००३-२००४ पासून लागू केलेली आहे. शासन निर्णय क्र. इबीसी-२००३/प्र.क्र.१८४/मावक-२ दि.१७/९/२००३ अन्वये रु.१५०००/- वार्षिक शुल्क निश्चित करण्यात आले. सैनिकी शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विजाभज / विमाप्र विद्यार्थ्यांनी प्रशिक्षण घेवून भारतीय सैन्य दलामध्ये प्रवेश घेण्यास प्रोत्साहन मिळणेसाठी ही योजना सुरु करण्यांत आली आहे. सातारा सैनिक शाळा, भोसला मिलीटरी स्कुल नाशिक, एसएसपीएमएस सैनिक शाळा पुणे या ३ शाळातील विजाभज व विमाप्र विद्यार्थ्यांना भोजन, कपडे, निवास शिक्षण फी व परिक्षा फी, क्रीडा, घोडेस्वार व पॉकेट मनीसाठी संपूर्ण खर्च शासन देते. या व्यतिरिक्तच्या राज्य शासन मान्यता प्राप्त सैनिकी शाळेतील प्रवेशितास प्रति विद्यार्थी वार्षिक रुपये १५०००/- पर्यंत संबंधीत सैनिकी शाळेस अदा केले जातात.

संपर्क – सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण  वाशिम व संबधित  शाळा / महाविद्यालयाचे प्राचार्य

   ६)  इयत्ता १ ली ते १० मध्ये शिकत असणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या  जमाती (DNT) विद्यार्थ्यांना भारत सरकारची डॉ. आंबेडकर  मॅट्रीकपूर्व आणि मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना .

शासन निर्णय क. शिष्यवृत्ती-२०१८/ प्र.क्र.४८/शिक्षण, दि.२७ मे २०१९ अन्च्ये केंद्र शासनाची डी.एन.टी. विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. आंबेडकर मॅट्रीकपूर्व योजना सुरु करण्यात आली. सदर योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती व इतर अनुदानाचे दर पुढील प्रमाणे आहेत शिष्यवृत्तीचे दर (प्रतिमाह १० महिन्यांकरिता) (केंद्र हिस्सा ७५ टक्के व राज्य हिस्सा २५ टक्के)

सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संपर्क :-  सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण वाशिम.

२. मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती (Post- Matric Scholarship)

इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यासाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजने अंतर्गत खलीलप्रमाणे ९ योजना रबिवण्यात येतात.

१. विजाभज विद्याथ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती (राज्य प्रायोजित)

 पात्रता–

१. विद्यार्थी हा विजाभज प्रवर्गाचा असावा

२. पालक/पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. १.५० लाख पेक्षा कमी किवा समान असावे

३. उत्पन्नाचा दाखला व जातीचे प्रमाणपत्र,

४. महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र

५. शैक्षणिक पात्रता इ.१० वी पास व पुढील शिक्षण चालू असावेत

६. अर्जदार फक्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी CAP फेरीतून आलेला असावा

देय रककम–

१. शिक्षण फी, परिक्षा फी, निर्वाहभत्ता आणि इतर शुल्क, या शुल्काच्या बाबी नियामक प्रधिकरणाने व तत्सम प्रधिकरणाने मंजुर केलेले दर

२. या योजनेचे लाभ १००% आहेत

लाभाचे स्वरूप

ट्यूशन फी, परीक्षा शुल्क, देखभाल भत्ता, इतर फी

२. विजाभज विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क (राज्य योजना)

 पात्रता–

१. विद्यार्थी हा विजाभज प्रवर्गाचा असावा

२. विद्यार्थी शालांत परिक्षोत्तर शिक्षण घेणारा असावा.

३. पालक/पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु.८ लाख पेक्षा कमी किंवा समान असावे

४. अर्जदार फक्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी CAP फेरीतून आलेला असावा

देय रककम–

• शिक्षण फी, परिक्षा फी, निर्वाहभत्ता आणि इतर शुल्क, या शुल्काच्या बाबी नियामक प्रधिकरणाने व तत्सम

प्रधिकरणाने मंजुर केलेले दर

• या योजनेचे लाभ १००% आहेत

लाभाचे स्वरूप

• ट्यूशन फी, परीक्षा शुल्क, देखभाल भत्ता, इतर फी

३. इयत्ता १० वी च्या परिक्षेत विशेष प्राविण्य मिळवून इयत्ता ११ वी मध्ये प्रवेश घेतलेल्या तसेच इ.१२ वी मध्ये शिकणाऱ्या विजाभज / विमाप्रवर्गाच्या मुला मुलींना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (राज्य योजना) 

पात्रता–

१. विद्यार्थी हा विजाभज / विमाप्र प्रवर्गाचा असावा.

२. विद्यार्थी इयत्ता ११ वी व १२ वी कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षण घेणारा असावा.

३. सदरील शिष्यवृत्ती करिता उत्पन्नाची अट नाही.

४. विद्यार्थ्यास इयत्ता १० वी मध्ये ७५ टक्के व त्या पेक्षा जास्त गुण मिळणे आवश्यक आहे.

५. ही शिष्यवृत्ती भारत सरकार शिष्यवृत्ती व इतर गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजने व्यतिरिक्त असेल

देय रककम– प्रतिमाह रु. ३०० प्रमाणे १० महिन्यांसाठी रु. ३,०००/- इतका लाम देण्यात येतो

लाभाचे स्वरूप : ११ वी आणि १२ वी मध्ये शिकणाऱ्या अर्जदारांना शिष्यवृत्ती रु. ३००/- दरमहा आणि १० महिन्यासाठी रु. ३०००/-

४. OBC, VJNT आणि SBC प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्काची

प्रतिपूर्ती (राज्य योजना)

पात्रता–

१. सरकारी कौशल्य विकास संस्था किंवा खाजगी संस्थेमध्ये PPP योजनेद्वारे घेतलेले प्रवेश आणि केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश.

२. एकूण कौटुंबिक उत्पन्न रु.८.०० लाख पेक्षा कमी किंवा तितके असावे, नॉन क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र आवश्यक आहे

३. DGT, नवी दिल्ली किंवा MSCVT मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतला असावा.

देय रककम–

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अभ्यासक्रमांसाठी गठीत केलेले प्रशिक्षण शुल्क वजा जाता, उर्वरित प्रशिक्षण शुल्काच्या ८० टक्के इतक्या रकमेची प्रतिपूती विजामज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्याथ्यांना अनुज्ञेय राहील

लाभाचे स्वरूप

ट्यूशन फी, परीक्षा शुल्क

सदर योजनेचा लाभ घेण्याची कार्यपद्धती

१. या सर्व योजनांचे संगणकीकरण झालेले असून https://mahadbt.maharashtra.gov.in ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी  सहाय्यक संचालक इतर मागास बहुजन कल्याण वाशिम तसेच संबधित शाळा महाविद्यालयाचे प्राचार्यांशी संपर्क साधावा.

२. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील उमेदवारांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याची योजना (मागेल त्याला प्रशिक्षण) ही राज्यस्तरीय योजना आहे. विमुक्त जाती / भटक्या जमाती / विशेष मागास प्रवर्गासाठी ही योजना लागू आहे. संबंधित संस्थांच्या प्राचार्यांनी पात्र विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव तयार करून संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे अधिक माहितीकरिता संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई, संबंधित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सहाय्यक संचालक इतर मागास बहुजन कल्याण वाशिम यांच्याशी संपर्क साधावा.

https://mahadbt.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे

३. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिकणा-या विजाभज / विमाप्र विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन ही राज्यस्तरीय योजना आहे. विमुक्त जाती / भटक्या जमाती / विशेष मागास प्रवर्ग करिता योजना आहे. सहाय्यक संचालक इतर मागास बहुजन कल्याण  वाशिमयांच्याशी अधिक माहितीकरिता संपर्क साधावा. https://mahadbt.maharashtra.gov.in उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.

• सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संपर्क:- सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण वाशिम
• संकेतस्थळ :-    https://mahadbt.maharashtra.gov.in

धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना

आदिवासी विकास विभागाच्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेच्या धर्तीवर, वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्या भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजाच्या विदयार्थ्यांकरिता पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना राबविण्यास दि.०६.०९.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे.

सदरहू योजनेंतर्गत भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक साहित्य स्वतः उपलब्ध करुन घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे निश्चित केल्यानुसार, पात्र विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न असलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम वितरित करण्यात येते.

पंडीत दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना सदर शासन निर्णय क्रमांक:-स्वंयम–2023/ प्र.क्र.368/योजना–2 दिनांक:- 21 जून 2024 अन्वये सुरु करण्यात आली आहे.

स्वंयम योजनेचा लाभ ‍मिळविण्यासाठीचे निकष

1. विद्यार्थी हा भटक्या जमाती- क प्रवर्गातील धनगर समाजाचा असावा.
2. विद्यार्थी  वसतीगृह प्रवेशास पात्र असावा.
3.  विद्यार्थी  महाराष्ट्र राज्याचा   रहिवाशी असावा.
4. सक्षम  प्राधिकाऱ्याने  दिलेला भटक्या जमाती – क प्रवर्गाचा जातीचा दाखला सादर करणे बंधनकारक असेल.
5. अनाथ प्रवार्गामधून अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महिला व बाल कल्याण विभागाकडून सक्षम प्राधीकाऱ्याचे अनाथ प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे.
6. विद्यार्थ्यांच्या पालकाचे  वार्षिक उत्पन्न  रु.2.50 लाख पेक्षा जास्त नसावे.
7. ‍सदर विद्यार्थी 12 वी नंतरचे उच्च शिक्षण घेत असावा.
8.  व्यावसायिक तसेच ‍बिगरव्यावयिक अभ्यासक्रमास प्रवेश ‍मिळालेल्या विद्यार्थ्यास सदर योजनेसाठी अर्ज करताना किमान 60 टक्के गुण असणे अनिवार्य आहे.
9. 12 वी नंतर पदविका, पदवी अभ्यास क्रमासाठी प्रवेश घेतलेले अभ्यासक्रम हे दोन वर्षापेक्षा कमी नसावे.
10. या योजनेमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी  4% समांतर आरक्षण असेल व तसेच  दिव्यांग विद्यार्थ्यासाठी गुणवत्तेची किमान टक्केवारीची  मर्यादा 50% इतकी राहील.
11.  विद्यार्थ्याची  महाविद्यालयीन उपस्तिथी किमान 75% असणे आवश्यक  आहे.
12. विद्यार्थ्यांने प्रवेश  घेतलली शैक्षणिक संस्था  ज्या शहराच्या/ तालुक्याच्या  ठिकाणी  आहे अशा  शहरातील सदर विद्यार्थी रहिवासी  नसावा.
13. सदर योजनेअंतर्गत  एकुण  प्रवेश संख्येच्या 70% जागा व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी व 30% जागा बिगर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी  असतील.
14. सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्याथ्याचे कमाल वय 30 वर्षापेक्षा  अधिक नसावे.
15. सदर योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या ज्या विद्यार्थ्यांना पदवी/पदव्युत्तर पदवी हे शैक्षणिक अभ्यासक्रम पुर्ण करतांना एटीकेटी(ATKT) प्राप्त झाली असेल  त्या विद्यार्थ्यांला फक्त एकदाच या अटीतुन सुट देण्यात येईल.

सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संपर्क:- सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण वाशिम