• साइट नकाशा
  • Accessibility Links
बंद

नगर पालिका प्रशासन

सन १९६५ साली सुधारीत महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम १९६५ हा अमलात आला. या अधिनियमांच्या प्रकरण ४ (नगरपालिका प्रशासन आणि जिल्हाधिकारी) यातील कलम ७४ मध्ये या अधिनियमानुसार स्थापित नगरपरिषदा व नगरपंचायतीच्या कामकाजावर नियंत्रण व पर्यवेक्षण यासाठी नगरपालिका प्रशासन शाखेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. अधिनियमातील इतर विविध कलमात विविध जबाबादारी तसेच अधिकार यासंबंधी तरतुदी विहीत करण्यात आलेले आहेत, तसेच राज्य व केंद्र शासनाच्या मार्फत नागरी क्षेत्रासाठी राबविण्यात येणारे नागरी दारिद्र निर्मूलन, पायाभूत सुविधा, नागरी सेवा व प्रशासन सुधारणा, सार्वजनिक आरोग्य तसेच पर्यावरण या संबंधी अभियान / कार्यक्रम अंमलबजावणी संबंधी विविध जबाबदाऱ्या या विभागास सोपविलेल्या आहेत.
सन १९९२ मध्ये मंजूर होवून सन १९९३ मध्ये अंमलात आलेल्या ७४ घटना दुरुस्ती नुसार नागरी स्थानिक संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला, तसेच त्यांचे वरील विविध जबाबदारी तसेच त्यांचे अधिकार यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली, या घटना दुरस्तीच्या अनुषंगाने सन १९९४ मध्ये अधिनियमात नगरपरिषदांचे कर्तव्य, अधिकार, निवडणुका इ. बाबतच्या तरतुदीत विविध सुधारणा करण्यात आल्यात तसेच राज्य वित्त आयोग, राज्य निवडणूक आयोग यासंबंधी तरतूदी समाविष्ट करण्यात आल्यात. तसेच केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारसी नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात अनुदानाची मागणी, वितरण व वापर यावर नियंत्रण तसेच या अनुदानाच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या सुधारणा कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करून घेण्याची जबाबदारी नगर पालिका प्रशासन शाखे कडे आहे.

नगरपालिका प्रशासन शाखा
o जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषदा/नगर पंचायतींवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे.
o केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नगरपरिषदा/नगर पंचायतस्तरावर राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा वेळोवेळी आढावा घेणे.

o जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषदा/नगर पंचायतींकडून प्राप्त झालेल्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांना मान्यता देणे.

o नगरपालिका/नगर पंचायत क्षेत्रात स्वच्छ भारत अभियान, माझी वसुंधरा अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियोजन करणे, जिल्हा नियोजन आयोगाच्या विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे.
o नगरपरिषदेच्या व्यावसायिक संकुल आणि इमारतींच्या भाडे निश्चिती आणि विस्ताराबाबत कारवाई करणे.

o नगरपरिषदा/नगर पंचायतीच्या हद्दवाढीच्या प्रस्तावावर कारवाई करणे.

o नगरपरिषदा/नगर पंचायत कर्मचाऱ्यांच्या समावेशाबाबत कारवाई करणे.

o नगरपरिषदा/नगर पंचायत सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत विविध अपीलांवर निर्णय घेणे, कायद्यातील तरतुदींनुसार दाखल केलेल्या विविध अपीलांवर निर्णय घेणे.

o केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त झालेल्या निधीतून प्रशासकीय मान्यता देणे. नवीन नगरपरिषद/नगर पंचायत स्थापनेसाठी प्राप्त झालेले प्रस्ताव सरकारकडे सादर करणे.
o राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान आणि पंतप्रधान स्वानिधी योजना प्रभावीपणे राबविणे.
o महानगरपालिका क्षेत्रात मूलभूत सुविधा योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देणे.

१) पंतप्रधान आवास योजना

२) स्वच्छ भारत अभियान

३) माझी वसुंधरा अभियान

४) राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान आणि पीएम स्वानिधी योजना.

क्र. पोर्टलचे नाव संकेतस्थळ (Website)
1 नगर विकास विभाग urban.maharashtra.gov.in
2 नगर पालिका नागरी सेवा पोर्टल mahaulb.in
3 स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) sbmurban.org
4 आपले सरकार aaplesarkar.mahaonline.gov.in
5 बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली mahavastu.maharashtra.gov.in